जिंबॉब्वे की सरकार ने एक नए विनियमन की घोषणा की है जिसके तहत अब सभी WhatsApp Group Admin को जिंबॉब्वे के पोस्ट और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( PORTAZ ) के साथ पंजीकरण करना होगा और अपने ग्रुप संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
यह घोषणा जिंबॉब्वे के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कोरियर सेवा मंत्री ( ICTPCS ) टाटेंडा मावेटरा ने की लाइसेंस की कीमत कम से कम $50 है।
WhatsApp Group Admin के नए नियम के पीछे क्या है ?
नए WhatsApp Group Admin का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार और संभावित अशांति को रोकना है। इसका उद्देश्य देश के डेटा संरक्षण अधिनियम के साथ तालमेल बिठाना भी है। अधिनियम के अनुसार, व्यक्तिगत जानकारी वह जानकारी है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान करने के लिए किया जा सकता है। WhatsApp Group Admin के पास सदस्यों के फोन नंबर तक पहुंच होती है यही कारण है कि सरकार के अनुसार वे डीपीए के अंतर्गत आते हैं।
इस घोषणा से जिंबॉब्वे के कई लोगों द्वारा अपने व्यापारिक विपणन और ग्राहक संचार के लिए किए गए कार्यों को तुरंत अपराध घोषित कर दिया गया है। सूचना मंत्री मोनिका मुत्स्वांगवा ने कहा कि लाइसेंसिंग से झूठी सूचना के स्रोतों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह डाटा सुरक्षा पर व्यापक विनियमनों के साथ आता है जो चर्चों से लेकर व्यवसाय तक संगठनों को प्रभावित करता है।
हेराल्ड संवाददाता
सूचना संचार प्रौद्योगिकी, डाक एवं कोरियर सेवाओं के सचिव डॉक्टर ब्यूलर चिरूमे ने कहा है कि डेटा संरक्षण विश्व भारत में नया परिवर्तनकारी कदम है। डॉक्टर चिरूमे साइबर एवं डेटा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर हितधारकों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा जैसा कि आप सभी जानते हैं जिंबॉब्वे सरकार ने 2021 में साइबर और डेटा संरक्षण अधिनियम [अध्याय 12 : 7 ] लागू किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसने हमारी कार्यप्रणाली को डेटा संरक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय पूर्वपेक्षाओं और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली पर SADC मॉडल कानून के अनुरूप बना दिया।
इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हम पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि एसएडीसी क्षेत्र, अफ्रीकी संघ समुदाय, यूरोपीय संघ ब्लॉक और बड़े पैमाने पर दुनिया ने पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र में साइबर और डेटा सुरक्षा को कानून बनाने और लागू करने में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश दो दशकों से अधिक समय से पिछड़ रहा है। और इसलिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, हम पहले जो किया गया था, उससे बेंचमार्क प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर चिरूम ने कहा की साइबर और डेटा संरक्षण अधिनियम जिंबॉब्वे के नागरिकों के लिए अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा लेकर आया है उन्होंने कहा कि अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में जिम्मेदारी, जवाब देही और पारदर्शिता की मांग करता है। डॉक्टर चिरूम ने कहा, प्रत्येक जिंबॉब्वेवासी एक डाटा विषय है और इसलिए उसे जिंबॉब्वे के संविधान की धारा 57 में निहित गोपनीयता का अधिकार है।
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